ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਏਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੇਜ਼ਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਡੀਏ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਟਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੀ ਸੰਤ ਇਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਬੈਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਕਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਟਾਂਗਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਲੋਨੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕ਼ੈਦ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 13 ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਉਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਉਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ।